ज्याप्रमाणे लोकसभेत तात्काळ भाषांतर ऐकू येण्याच्या व्यवस्थेमुळे तमीळ व इतर प्रादेशिक भाषा वापरता येतात त्याप्रमाणे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतही प्रादेशिक भाषांचा वापर करणे शक्य आहे का ह्याचा अभ्यास करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला देण्यात यावा अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. पुढे वाचा »